
44.04 करोड़ रुपये की बाजार मूल्य वाली भूमि गृह मंत्रालय को अधिकतम 90 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जाएगी, न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा आवंटन
योगी मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी
वाराणसी (स्पीक द वर्ल्ड)। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती के लिए वाराणसी सदर तहसील की 4.19 एकड़ (1.697 हेक्टेयर) नॉन जेड. ए. (Non-ZA) भूमि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को नि:शुल्क पट्टे पर उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। यह आवंटन न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
गत् दिवस प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार, उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि ग्राम किला कोहना एवं सरैताबाद में स्थित है। सर्किल रेट के अनुसार इस भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 44.04 करोड़ रुपये आंका गया है। नॉन जेडए श्रेणी की इस भूमि को ‘सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित (संशोधन) नियमावली, 2003’ के विशेष प्रावधानों के तहत 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के साथ अधिकतम 90 वर्षों के लिए नि:शुल्क पट्टे पर दिया जाएगा। दरअसल, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के नव निर्माण के बाद यहां प्रतिदिन देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं विशिष्ट महानुभावों का आवागमन होता है। ऐसे में क्षेत्र की संवेदनशील सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति में न्यूनतम प्रतिक्रिया समय सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती हेतु उपयुक्त भूमि की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
पट्टे की शर्तों के अनुसार आवंटित भूमि पूर्णतः असंक्रमणीय होगी। इसका उपयोग केवल सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ही किया जा सकेगा। भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में ही निहित रहेगा। वहीं, पट्टा विलेख का निष्पादन राज्यपाल की ओर से जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस व्यवस्था से श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में सुरक्षा बलों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक सुरक्षित एवं निर्बाध दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण मजबूती मिलने की उम्मीद है।
