15 वर्षों से ₹7,500 मानदेय पर अटके आयुष इंटर्न डॉक्टर, बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन

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वाराणसी (स्पीक द वर्ल्ड)। उत्तर प्रदेश के शासकीय आयुष मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत इंटर्न डॉक्टरों ने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वर्ष 2011 से उनका मासिक मानदेय ₹7,500 पर ही अटका हुआ है, जबकि इस दौरान महंगाई में लगातार बढ़ोतरी हुई है।प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के अनुसार वे सरकारी आयुष अस्पतालों में मरीजों की सेवा के साथ ओपीडी, नाइट ड्यूटी और अन्य चिकित्सकीय जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें वर्तमान समय में मात्र ₹7,500 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि यह राशि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में बेहद कम है।

इंटर्न डॉक्टरों ने बताया कि अन्य राज्यों में आयुष इंटर्न्स के मानदेय में समय-समय पर वृद्धि की गई है। उनके अनुसार बिहार में ₹27,000, दिल्ली में ₹26,500 और राजस्थान में ₹23,500 प्रतिमाह तक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में आयुष इंटर्न्स को केवल ₹7,500 प्रतिमाह मिल रहे हैं।डॉक्टरों का कहना है कि इस अंतर के कारण उत्तर प्रदेश के आयुष इंटर्न्स आर्थिक असमानता का सामना कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ₹7,500 मासिक मानदेय के हिसाब से प्रतिदिन लगभग ₹250 ही प्राप्त होते हैं।इंटर्न डॉक्टरों ने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM) की गाइडलाइन्स के अनुरूप मानदेय में समानता लागू करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि आयुष और एलोपैथिक इंटर्न्स के बीच मानदेय में मौजूद अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए और समान कार्य के लिए समान मानदेय की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित फाइल वित्त विभाग और आयुष विभाग के बीच लंबित है। उन्होंने शासन से इस मामले में तत्काल निर्णय लेकर कैबिनेट के माध्यम से शासनादेश (GR) जारी करने की मांग की। प्रदर्शनकारी इंटर्न डॉक्टरों की प्रमुख मांग है कि उत्तर प्रदेश में BAMS, BHMS और BUMS इंटर्न्स का मासिक मानदेय ₹7,500 से बढ़ाकर कम से कम ₹25,000 किया जाए। साथ ही मानदेय में समय-समय पर संशोधन की व्यवस्था भी लागू करने की मांग की गई है। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे हैं और सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने शासन से जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की है।


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