
अब 1 करोड़ नहीं, 5 करोड़ से ऊपर की टैक्स चोरी पर ही आपराधिक केस होगा दर्ज, छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत!
बृजेश गुप्ता
वाराणसी (स्पीक द वर्ल्ड)। GST काउंसिल की बैठक में प्रस्तावित कर सुधारों को लेकर लघु उद्योग भारती, वाराणसी के प्रदेश सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि GST व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और व्यापारियों के अनुकूल बनाना समय की आवश्यकता है। लघु उद्योग भारती की मांग मानी गई अगर सप्लायर टैक्स जमा नहीं करता तो भी ईमानदार खरीदार का Input Tax Credit नहीं रुकेगा। टैक्स मिसमैच अगर दस हजार रुपए से कम होगा तो कोई नोटिस नहीं जारी की जायेगी।ऐसे सुधारों से देश के छोटे एवं मध्यम उद्यमियों को राहत मिलने के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।उन्होंने कहा कि GST रिफंड की प्रक्रिया में तेजी, कर चोरी से जुड़े मामलों में स्पष्ट नियम, अब 1 करोड़ नहीं, 5 करोड़ से ऊपर की टैक्स चोरी पर ही आपराधिक केस दर्ज होगा। छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत। ईमानदार करदाताओं के हितों की सुरक्षा तथा GST पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना व्यापार जगत के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। सिंह ने कहा कि छोटे व्यापारियों एवं लघु उद्योगों को अनावश्यक प्रक्रियात्मक परेशानियों से बचाना चाहिए, ताकि वे अपना पूरा ध्यान उद्योग के विकास, रोजगार सृजन और देश की आर्थिक प्रगति पर केंद्रित कर सकें। कारोबारियों का फंसा पैसा अब 60 दिन नहीं, सिर्फ 17 दिन में मिलेगा। 10 दिन में आवेदन स्वीकार, 7 दिन में पैसा खाते में। 90% रकम तुरंत जारी होगी। कि GST व्यवस्था में किए जाने वाले सुधारों से छोटे उद्यमियों को वास्तविक लाभ मिलेगा और देश में लघु उद्योगों को नई गति प्राप्त होगी।
